नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया। जिसमें सरकार ने प्रधानमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला लिया है। यह कटौती एक साल तक रहेगी। कैबिनेट फैसले की जानकारी प्रकाश जावड़ेकर ने दी। उन्होंने बताया कि इसकेे लिए केन्द्र सरकार आज अध्यादेश जारी करेगी।
श्री जावेडकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। 1 अप्रैल, 2020 से एक साल के लिए भत्ते और पेंशन को 30 फीसदी तक कम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक ज़िम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है। यह धनराशि भारत के समेकित कोष में जाएगी।
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने भारत में कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले MPLAD फंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। 2 साल के लिए MPLAD फंड के 7900 करोड़ रुपए का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा।
